स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेचे राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात (National Rural Livelihoods Mission) (NRLM) मध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे.

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेचे राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात (National Rural Livelihoods Mission) (NRLM) मध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. राज्यात स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ही राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान या स्वरुपात राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सदर अभियान केंद्र शासन 75% व राज्य शासन 25% पुरस्कृत आहे.

NRLP - केंद्र शासनाने राज्यातील 10 जिल्हयातील 36 तालुक्यांमध्ये जागतिक बँकेच्या कर्ज सहाय्यातुन NRLP हा कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला.

NRLM - उर्वरीत तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम केंद्र पुरस्कृत NRLM म्हणून राबविण्यात येणार आहे.

"तळागाळातील गरीबांसाठी मजबूत अशा संस्थांची बांधणी करुन त्याद्वारे लाभादायक स्वयंरोजगार व कुशल वेतनी रोजगाराची संधी मिळविणे गरीब कुटुंबांना शक्य व्हावे व त्याद्वारे दारिद्रय कमी करणे, परिणामी कायमस्वरुपी तत्वावर त्यांच्या उपजिविकेत उल्लेखनीय सुधारणा करणे"

राज्यामधील सर्वात कमी मानवी विकास निर्देशांक असलेल्या (1)ठाणे,(2)रत्नागिरी,(3)नंदूरबार,(4)सोलापूर, (5)जालना, (6)यवतमाळ,(7)उस्मानाबाद,(8)वर्धा,(9)गडचिरोली (10)गोंदिया या 10 जिल्ह्यातील 36 तालुके प्रथम टप्प्यात निवडून तेथे राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान राबविण्यात येणार आहे. उर्वरित तालुक्यांमध्ये सदर अभियान पुढील टप्प्यात राबविण्यात येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत खालील 10 जिल्ह्यांमधील 36 तालुक्यांकरिता सदर योजना NRLP (Intensive) म्हणून राबविण्यात येणार आहे.

सन 2013-14 या वर्षाकरिता केंद्र शासनाने NRLM करिता रु.224.32 कोटी व NRLP करिता रु. 79.96 कोटी वार्षिक कृती आराखडा मंजूर झालेला आहे. यामध्ये केंद्र शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे रु. 168.24 कोटी व रु.59.97 कोटी एवढा असून राज्य शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे रु. 56.08 कोटी व रु.19.99 कोटी एवढा आहे.

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने दि. 7 जानेवारी, 2011 अन्वये मार्गदर्शक सूचना विहित केल्या आहेत.

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने दि. 7 जानेवारी, 2011 अन्वये मार्गदर्शक सूचना विहित केल्या आहेत. सदर योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील महिला शेतकऱ्यांचा दर्जा उंचावणे, ग्रामीण भागातील महिलांना शाश्वत कृषी क्षेत्रातील जीवनमानाच्या संधी उपलब्ध करुन देणे, या महिलांच्या कृषी तसेच अकृषी क्षेत्रातील कौशल्य व क्षमतेमध्ये वाढ करणे, या महिलांचा शासकीय तसेच शासनाच्या इतर संस्थांशी संपर्क करुन देणे आणि या महिलांना कुटुंब व समाज स्तरावर खाद्य व पोषण सुरक्षा देणे हा आहे. हे करीत असताना त्यांच्यातील कौशल्याचा विकास करणे, त्यांच्यातील व्यवस्थापन क्षमता वाढविणे जेणेकरुन शेतीमध्ये बायोडायव्हरसिटीच्या व्यवस्थापनामध्ये याचा उपयोग होईल, याबाबतचा विचार या योजनेअंतर्गत करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणारे प्रकल्प NGOs, CSOs, CBOs, SHG Federations, पंचायतराज संस्था किंवा इतर शासकीय संस्थामार्फत राबविण्यात येतात. या योजनेअंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधीचे प्रमाण हे 75% केंद्र शासनाचा हिस्सा, 25% राज्य शासनाचा हिस्सा व प्रकल्प राबविणारी संस्था असे असते. सदर योजनेअंतर्गत राज्यात बजरंग रीसर्च फाऊंडेशन, बीड व एम. एस. स्वामीनाथन, वर्धा हे प्रकल्प सुरू आहेत.