लाएबिलिटी रजिस्टर सिस्टिम

  • योजनेचा हेतू : राज्यशासनामार्फत जिल्हा परिषदांना विविध योजनांसाठी निधी वितरीत केला जातो. सदर निधीच्या वितरण प्रणालीमध्ये मुलभूत सुधारणा करून प्रकल्पांमधील विलंब टाळावा.
  • योजनेची वाटचाल :  राज्य शासनाच्या ‍योजनांच्या नियोजनाप्रमाणे त्यातील कामांची निविदा तयार करण्यात येतात व त्यानुसार कंत्राटदारांना वर्क ऑडर देण्यात येते. कंत्राटदारांनी केलेल्या कामाच्या पुर्णत्वाच्या टप्प्यानुसार कार्यकारी अभियंतांकडून देयक तयार केले जाते. यानंतर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी सदर देयकाची तपासणी केल्यानंतर ते अदा केले जाते. या प्रक्रियेमध्ये  बऱ्याच वेळा जिल्हा परिषदेकडे निधी पडून राहतो. काही वेळा देयक अदा करण्याच्या वेळी विलंब होऊ शकतो. शासनास पुढील निधी वितरीत करण्यासाठी उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करावी लागतात. या सर्व त्रूटी टाळण्यासाठी LRS ही अनोखी संकल्पना मा. सचिवांनी निर्देश दिल्यानुसार तयार करण्यात आली आहे. सदर संकल्पनेस व त्यासाठी RBI ने मान्यता दिलेल्या बँकांपैकी एक बँक (ICICI) निवडून त्या बँकेद्वारे सदर सिस्टीम निशुल्क तयार करून घेण्यात आली आहे. त्यासाठी वित्त विभागाची व प्रधान महालेखाकार (मुंबई) कार्यालयाची मान्यता घेण्यात आली आहे. या सिस्टीम द्वारे जिल्हा परिषदांना निधी वाटपाच्या वेळी virtual liability तयार करण्यात येईल. (प्रत्यक्षात निधी वाटप करण्यात येणार नाही.) या लायबिलीटीच्या आधारावर जिल्हा परिषदांद्वारे काम करून घेण्यात येईल व काम पुर्ण झाल्याचे कार्यकारी अभियंता व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी मान्य केल्यावर निधी सरळ कंत्राटदारांच्या खात्यात वितरीत करण्यात येईल. याद्वारे विलंब टळू शकेल व शासन स्तरावर निधीचे योग्य व्यवस्थापन करणे शक्य होईल.