जियोग्राफीक इन्फॉरमेशन सिस्टिम

  • प्रकल्पाचा हेतू : राज्यातील गावांमधील गावठान क्षेत्रांचे जी.आय.एस. मॅपींग करण्याची योजना शासनाच्या विचाराधीन होती. याद्वारे गावातील मालमत्तांचे मुल्यांकन करता येईल व गावांतील ग्रामपंचायतींच्या कर आकारणीमध्ये मदत होईल, असे सदर प्रकल्पाचे ध्येय होते.
  • प्रकल्पाची वाटचाल : यासाठी प्रकल्पाबाबतचे  As Is Study, BPR Report, व इतर deliverable सल्लागारांकडून सादर करण्यात आले आहेत. याबाबत ग्रामविकास विभागाद्वारे इतर विभागांशी (महसूल विभाग) समन्वय साधून प्रकल्पाची प्राथमिक दिशा ठरविण्याचे कार्य चालू होते. यासंदर्भात महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटर (MRSAC) या नियोजन विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थेबरोबर तसेच महसूल विभागाबरोबर वेळोवेळी बैठका घेण्यात आल्या. सदर बैठकाअंती MRSAC  या संस्थेने विभागास तांत्रिक सल्ला व सहाय्य देण्याचे मान्य केले. नियोजन विभागाच्या दि.२८ एप्रिल, २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानूसार जीआयएस विषयक बाबींसाठी MRSAC ही महाराष्ट्र राज्याची अधिकृत संस्था आहे. त्यानंतर सल्लागारांनी सदर प्रकल्पाचे तयार केलेले RFP तांत्रिक सल्ल्यासाठी MRSAC या संस्थेस पाठविण्यात आले. यानंतर MRSAC संस्थेच्या सल्ल्यानुसार सदर बाबतचे पायलट ग्रामपंचायत रोटा, जिल्हा वर्धा येथे यशस्वीपणे घेण्यात आले व दि.१९.१२.२०१७ रोजी झालेल्या विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी बैठकीतील समितीच्या मान्यतेनंतर सदर RFP राज्याच्या मा. उच्चाधिकार समितीकडे (माहिती तंत्रज्ञान विषयक) मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले. दरम्यान, महसूल विभागातील मा. जमाबंदी आयूक्त यांच्याबरोबर वेळोवेळी झालेल्या बैठकांमध्ये सदर प्रकल्पांची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून काम करण्याचे त्यांनी मान्य केले व त्यासाठी Revolving fund विभागाकडून देण्यात येइल असे निश्चीत करण्यात आले.
  • सदर प्रकल्पास मंत्रिमंडळाची मान्यता प्राप्त झाली असून याबाबत शासन निर्णय क्रमांक मा त क २०१८ प्र क्र १३ माहिती तंत्रज्ञान कक्ष दि- २२-०२-२०१९ अन्वये धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.