12 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या अनुषंगाने समाजातील तळागाळातील घटकांसाठी विशेषत्वाने असलेल्या विकास योजना व कार्यक्रमांचा फायदा त्यांनाच मिळावा व इतरांनी त्याचा गैरफायदा घेवू नये यासाठी केंद्र शासनाने सामाजिक, आर्थिक व जात निहाय सर्वेक्षण करण्याचे निश्चित केले आहे. हे सर्वेक्षण ग्रामीण व नागरी भागात एकाच वेळी करण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणाकरिता केंद्र शासनाकडून साधारणत: रु.155.97 कोटी इतका निधी मंजुर केला आहे त्यापैकी आतापर्यंत साधारणत: रु. 135.00 कोटी निधी प्राप्त झाला आहे या निधीतुन साधारणत: 131.00 कोटी निधी जिल्हयांना वितरीत करण्यात आला आहे.

उक्त सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण हे पूर्णत: संगणक प्रणालीवर मशिनद्वारे (Hand Held Device-HHD) करण्यात येत असून प्रत्येक कुटुंब व व्यक्तींची माहिती BEL (Bharat Electronic Limited) यांनी विशेषत्चाने तयार केलेल्या पोर्टेबल मशिनवर नोंदवून घेण्यात येत आहे. यासाठी कागदाचा वापर यावेळेस करण्यात आलेला नाही. संचालक, जनगणना संचालनालय, मुंबई यांच्याकडून या सर्वेक्षणाच्या कामाकरिता National Population Register (NPR), Abridge House List (AHL), Charge Register , व जनगणना नकाशा यांबाबींचा पुरवठा बेल कंपनीला करण्यात आला असून सदरील माहिती संगणक प्रणालीवर मशिनमध्ये (Hand Held Device- HHD) भरण्याबाबतची कार्यवाही बेल कंपनीकडून करण्यात आली आहेे. या गनणेकरीता राज्याकडून प्रगणक व पर्यवेक्षक नेमण्यात आले असून बेल कंपनीकडून डेटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त करण्यात आले आहे.

सदर जनगणना ग्रामीण व शहरी भागात एकाच वेळी करण्यात येत असून ग्रामीण भागातील जनगणना या विभागामार्फत करण्यात येत असून नागरी भागाची जनगणन नगर विकस विभागाकडून करण्यात येत आहे. या जनगणनेकरीता केंद्र शासनाकडून प्रश्नावली प्राप्त झालेल्या असून यामध्ये घर/निवास स्थान, कुटंुबातील सदस्यांबाबतची माहिती,रोजगार उत्पन्नाची वैशिष्टे, मत्ता (संपत्ती),मालकीची जमीन, मालकीची अन्य मत्ता, इ. बाबत प्रश्न नमूद करण्यात आलेले आहेत. या प्रश्नावली नुसार प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाची कर्यवाही पुर्ण झाली असून प्रारूप यादी प्रसीध्द करणे व त्यासंदर्भात दावे व आक्षेप प्राप्त करून घेण्याबाबतची प्रक्रीया सुरू करण्यात येणार आहे. दावे व आक्षेप प्रक्रीयेकरीता अपिलीय अधिक ा-यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. दावे व आक्षेप प्रक्रीया पुर्ण झाल्यानंतर सर्वेक्षणाची अंतीम यादी प्रसीध्द करण्यात येणार आहे. या पुर्ण सर्वेक्षणाची माहिती केंद्र शासनास सादर केल्यानंतर केंद्र शासनाकडून दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे निश्चीत करण्यात येणार आहेत.