राज्यातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधांच्या विकास कामांना पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने ग्रामस्थांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून मुलभूत सुविधांसाठी निधीची मागणी होत असते. ही बाब विचारात घेऊन शासनाने लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील मुलभूत सुविधा पुरविणे ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.