राज्यातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधांच्या विकास कामांना पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने ग्रामस्थांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून मुलभूत सुविधांसाठी निधीची मागणी होत असते. ही बाब विचारात घेऊन शासनाने लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील मुलभूत सुविधा पुरविणे ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

योजनेचे नांव : लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील मुलभूत सुविधा पुरविणे (२५१५-१२३८)

            राज्यातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधांच्या विकास कामांना पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने ग्रामस्थांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून मुलभूत सुविधांसाठी निधीची मागणी होत असते. ही बाब विचारात घेऊन शासनाने लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील मुलभूत सुविधा पुरविणे ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. सदर योजना जिल्हा परिषदांमार्फत राबविण्यात येत होती. तथापि, लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या मुलभूत सुविधांच्या कामासंदर्भात संभ्रमावस्था राहू नये व या योजनेंतर्गत अवलंबिण्यात येणाऱ्या कार्यप्रणालीमध्ये अधिक सुस्पष्टता व सुसूत्रता यावी  म्हणून  या योजनेंतर्गत अर्ज कोणत्या प्राधिकरणाकडे करणे, निवडायची कामे, तपासणी इत्यादी. या संदर्भातील यापूर्वीचे सर्व आदेश अधिक्रमित करुन  शासन निर्णय क्र.विकास-२०१५/प्र.क्र.५२/यो-६, दि.27.03.2015 अन्वये खालीलप्रमाणे सुधारित कार्यपध्दती विहीत करण्यात आली आहे-

• अर्ज करावयाचे प्राधिकारी व लोक प्रतिनिधी:           

लोकप्रतिनिधींकडून म्हणजेच अ) खासदार ब) आमदार क) जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्राम पंचायतीचे सदस्य यांनी त्यांच्या भागातून सुचविलेल्या कामांचे प्रस्ताव ग्राम विकास विभागास थेट सादर करावेत.

          ब)  योजनेंतर्गत घ्यावयाची कामे:  

          गावांतर्गत रस्ते, गटारे, पाऊसपाणी निचरा ( Storm Water Drainage) दहन व दफन भूमीची सुधारणा करणे, संरक्षक भिंत, ग्राम पंचायत कार्यालय बांधकाम करणे, आठवडी बाजारासाठी सुविधा, गावामध्ये कचरा डेपोसाठी व प्राथमिक प्रक्रियेसाठी सुविधा, सार्वजनिक जागेत वृक्ष लागवड व त्यांचे संरक्षण, सामाजिक सभागृह/ समाज मंदिर, सार्वजनिक शौचालय, रस्त्यावर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे, व्यायामशाळा/ आखाडा बांधकाम करणे, प्रवासी निवारा शेड, वाचनालय बांधकाम करणे, नदीघाट बांधकाम करणे, बगीचे व सुशोभिकरण, पथदिवे, चौकाचे सुशोभिकरण व अन्य मुलभूत बाबी.

या निधीतून योग्यप्रकारे कामे होण्याच्या दृष्टीने दरवर्षी कोणत्या कामांना प्राथम्य द्यावे त्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात येईल.

• कामे निवडण्याचे अधिकार :

            लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली कामे निवडण्यासंदर्भाचे सर्व अधिकार हे शासनास राहतील.                

         ड) अंमलबजावणी यंत्रणा          

            ही कामे संबंधित लोकप्रतिनिधी ज्या कार्यान्वयन यंत्रणेकडून सुचवतील म्हणजेच ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद किंवा शासनाचे अन्य विभाग यापैकी कोणत्या यंत्रणेमार्फत करण्यात यावीत याबाबत शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल आणि तो अंतिम असेल,

 इ) उपयोगिता प्रमाणपत्र :

            ज्या कार्यान्वयन यंत्रणेस काम देण्यात येईल त्याची अंमलबजावणी करणे व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी ही त्या यंत्रणेची राहील.                     

•         शासन स्तरावर मंजूर झालेल्या कामांमध्ये अपवादात्मक परिस्थितीत बदल करण्याचे अधिकार ग्राम विकास विभागास असतील.
•         सदर योजनेंतर्गत मंजूर झालेली कामे ग्रामपंचायतीमार्फत करावयाचा शासनाने निर्णय घेतल्यास सदर कामे शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांक- झेडपीए-2015/प्र.क्र.10/वित्त-9, दि.25 मार्च, 2015 मध्ये नमूद केल्यानुसार त्यातील सुचना व कार्यपध्दतीनुसार तसेच ग्रामपंचायतीची कामे करण्याची आर्थिक मर्यादा ज्या - ज्या वेळी सुधारीत करण्यात येईल त्या सुधारीत मर्यादेनुसार ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात येतील.        
•         ग्रामपंचायतीस यंत्रणा म्हणून विकास कामे दिल्यावर शासन स्तरावरून मंजुरी दिलेल्या कामांच्या संदर्भातला निधी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे वितरीत करण्यात येईल.
• ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामांचा दर्जा व गुणवत्ता हे शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मानकांप्रमाणे असावीत, ती तशी नसल्यास ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामसेवक व कंत्राटदार/ संबंधित यंत्रणा यांना सामुहिक व वैयक्तिक रित्या जबाबदार धरण्यात येईल.
•          अन्य  यंत्रणेमार्फत कामे करतांना त्या यंत्रणेस थेट निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा. तसेच, त्या यंत्रणेच्या नियम व प्रचलित कार्यपध्दतीचे पालन करुन त्या यंत्रणेने काम करणे बंधनकारक राहील.