प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (प्रमंग्रासयो)

•    प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात सन 2000 पासून राबविण्यात येत आहे.
•    या योजनेची अंमलबजावणी ग्राम विकास विभागाच्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत करण्यात येते.
•    प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचा मुख्य उद्देश हा सन 2001 च्या जनगणनेनुसार सर्वसाधारण क्षेत्रात 1000 पेक्षा जास्त व आदिवासी भागातील 500 पेक्षा जास्त पात्र लोकवस्तीची न जोडलेली गावे बारमाही रस्त्याद्वारे (वर्षभर चालू रहाणारे कलव्हर्ट व क्रॉस ड्रेनेज बांधून) जोडणे हा आहे.
•    सध्या केंद्र सरकारने न जोडलेल्या बिगर आदिवासी भागातील 500 पेक्षा जास्त, आदिवासी भागातील 250 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या आणि नक्षलग्रस्त जिल्हयातील 100 ते 249 लोकसंख्या असलेल्या वाडया-वस्त्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता दिलेली आहे.
•    प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग-1 अंतर्गत टप्पा १ ते 13 मध्ये एकूण           24952 कि.मी. लांबीचे रस्ते मंजूर आहेत (नवीन जोडणी 4564 कि.मी. आणि दर्जोन्नती 20388 कि.मी.)
•    प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग - 2 ही केंद्र शासनाने सन 2013 मध्ये सुरू केलेली असून ज्या राज्यांनी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग - 1 मध्ये 100% नवीन जोडणी व ९०% दर्जोन्नतीची कामे प्रदान केलेली आहेत त्या राज्यांसाठी लागू केलेली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याला प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग - 2 अंतर्गत 2619 कि.मी. रस्त्यांची लांबी मंजूर करण्यात आलेली आहे.

•    या एकूण 27571 कि.मी. मंजूर लांबीपैकी ऑगस्ट, 2019 पर्यंत एकूण 26328कि.मी. रस्त्यांचे काम पूर्ण झाले आहे.
•    नक्षलग्रस्त भागातील 100 ते 249 लोकसंख्या असलेल्या वर्गासाठी नवीन जोडणी अंतर्गत 364.52 कि.मी लांबीच्या रस्त्यांना आता केंद्र शासनाची मान्यता मिळाली आहे.
•    केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग - 1 व 2 मधील सुरू असलेल्या कामांसाठी नोव्हेंबर, 2015 पासून हिस्सा पध्दतीत 60:40 असा बदल केलेला आहे.
--------------------------