ग्राम विकास विभागामार्फत 1999 पासून दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील व्यक्तींचे जीवनमान उंचावून देशातील प्रगत तंत्रज्ञान सोप्या पद्धतीने त्यांच्यापर्यंत पोहोचवून त्यांना रोजगार मिळवून देऊन त्यांचे उत्पन्न किमान रु. 2000/- प्रती महा इतके व्हावे, या उद्देशाने स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (75 %केंद्र व 25 % राज्य पुरस्कृत) राबविण्यात येत आहे. यामध्ये स्वयंसहायता गट/ स्वरोजगारी यांना व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण देण्यात येते. तसेच त्यांना व्यवसायासाठी अनुदान व कर्जही उपलब्ध करुन देण्यात येते. या स्वरोजगारींनी तयार केलेल्या वस्तुंना हक्काची बाजारपेठ मिळणे आवश्यक झाले होते. या उद्देशाने राज्य शासनाने प्रत्येक विभागीय व जिल्हा पातळीवर विक्री प्रदर्शने आयोजित करण्याचा आाणि जिल्हयाच्या व तालुक्याच्या ठिकाणी कायमस्वरुपी विक्री केंद्र बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक: पणन-2008/प्र.क्र.738/योजना - 1, दि. 27/2/2009 अन्वये आदेश निर्गमित करण्यात आले. त्यासाठी जिल्हा केंद्राला प्रत्येकी रु. 50.00 लक्ष व तालूका केंद्राला प्रत्येकी रु. 25.00 लक्ष अनुदान देण्याचे निश्चित करण्यात आले. दरम्यान बांधकामाचा वाढीव खर्च विचारात घेवून मूलभूत सूविधे अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधीतून अतिरीक्त रु. 25.00 लक्ष निधी तालुका विक्री केंद्राकरीता देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. याप्रमाणे तालुका विक्री केंद्राकरीता एकूण रु.50.00 लक्ष निधी मंजूर करण्यात येतो.

या योजनेनुसार अद्यापपर्यंत एकूण 161 तालुक्यात कायमस्वरूपी विक्री केंद्र बांधण्यासाठी मंजूरी देवून निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यानुसार सध्या 161 तालुक्यातील कायमस्वरुपी विक्री केंद्र बांधकामाचे काम प्रगतीपथावर आहे.

सदरील योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर केंद्र शासनाने केंद्र शासन पुरस्कृत स्वर्ण जयंती ग्रामस्वरोजगार योजनेअंतर्गत स्थापित स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या मालाच्या विक्रीकरीता गाव, जिल्हा व राज्य स्तरावर कायमस्वरूपी विक्री केंद्र बांधण्याचा नवीन उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत करावयाचा खर्च हा केंद्र 75% व राज्य 25% असा करावयाचा असून या खर्चाची मर्यादा खालील प्रमाणे आहे.

शासन निर्णय क्र पणन-2009/प्र.क्र.924/योजना-1 दि. 9/12/2011 अन्वये केंद्र शासनाची गाव, जिल्हा व राज्यस्तरीय कायमस्वरूपी विक्री केंद्र बांधण्याची 75:25 योजना स्विकारण्यात आली असून दिनांक 27.2.2009 च्या शासन निर्णयातील तालुका विक्री केंद्रे पूर्णत: राज्याच्या निधीतून बांधण्याची योजना यापुढेही सुरु ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यात प्रत्येक जिल्हयात 3 याप्रमाणे 99 गावस्तर विक्री केंद्र केंद्रशासनाने यापुर्वी मंजुर केलेली आहेत.