महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने राज्यातील गावांचा शाश्वत विकास (Sustainable Village Development) घडवून आणण्याकरीता ग्रामोथ्थान अभियान सुरु करण्यात आलेले आहे. भैातिक (Physical), सामाजिक (Social) व उत्पन्न साधने (Livelihood) या तीन क्षेत्रात शासनाच्या आर्थिक तांत्रिक व प्रशासकिय सहकार्याने, लोकांच्या पुढाकाराने हा विकास अपेक्षित होणार आहे. यापैकी दर्जेदार भौतिक मुलभूत सुविधा साठीचा हा कार्यक्रम आहे. शाश्वत ग्रामविकास संकल्पनेत महत्त्वाचे तत्त्व असे आहे की, गावात एकीकडे उच्च प्रतिच्या भौतिक सुविधांची निर्मिती करतानाच यासाठी लागणाऱ्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचा विनियोग पर्यावरणाचा समतोल राखून कसा करता येईल याचाही प्राथम्याने विचार झाला पाहिजे.

दिवसेंदिवस लोकसंख्या वाढत असून नैसर्गिक साधन संपत्तीचा ऱ्हास होत आहे, त्यामुळे ' Global Warming सारखे अनेक विषय मुळ धरु पाहत आहेत. पर्यावरणाचे संवर्धन, जतन व संरक्षण करुन समृध्द व संपन्न गांवाची निर्मिती करणे ही काळाची गरज आहे म्हणून शासनाने पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजनेा सन 2010-11 मध्ये सुरु केली. पर्यावरणीय संतुलन राखून गावाचा शाश्वत विकास हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे या योजनेची उद्दिष्टे पुढील प्रमाणे आहेत :

• पर्यावरण समतोल राखण्यासाठी उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनाचा विकास करणे व त्यासाठी लोकसहभाग मिळविणे.
• पर्यावरणाचे भान ठेऊन भौतिक सुविधा उपलब्ध करणे व इको व्हिलेजची संकल्पना राबवून समृध्द ग्राम निर्माण करणे.
• यासाठी राज्य शासनाच्या विविध विभागाच्या ग्रामस्तरीय विविध योजनांची सांगड घालून योजनांचा समन्वय करणे व जेथे ही संकल्पना राबविण्यासाठी नव्या योजनांची, कार्यक्रमांची गरज आहे, ती पोकळी भरण्यासाठी तसेकार्यक्रम/योजना ग्रामविकास विभागामार्फत कार्यान्वित करणे.
• मोठया ग्रामपंचायतींना विकास केंद्र म्हणून विकसीत करणे.

शासनाकडून प्राप्त झालेल्या या योजनेचा निधी ग्रामपंचायतींना रोपवाटिका व वृक्षसंवर्धन, गावातील घनकच-याचे व्यवस्थापन (मुख्यत: संकलन व प्रक्रिया, विविध जैवीक व पर्यावरण संतुलीत तंत्रज्ञानाचा वापर करून), गावातील सांडपाण्याचे व्यवस्थापन, जलनि:सारण गटारे, रस्त्यावरील दिवाबत्ती- सौर पथदिवे, अपारंपारीक उर्जा विकास व वापर (पवन, सौर,जैवीक, इ.), दहन-दफन भूमी बांधकाम व त्यासाठी आवश्यक इतर सोईसुविधा पुरविणे, स्मृती उद्यान, ग्रामपंचायती अंतर्गत गावे व वाडयांना जोडणारे साकव बांधकाम, उद्याने व बसथांबा, राजीव गांधी भारत निर्माण ग्राम सुविधा केंद्र, पर्यावरण संतुलीत विकासाकरीता इतर नाविन्यपूर्ण प्रकल्प इत्यादी मुलभूत सोयी सुविधा पुरविण्याकरीता देण्यात येईल.

या योजनेची गावपातळीवर अमंलबजावणी ग्रामपंचायती मार्फत होत आहे. निकष पूर्ण केल्यानंतर तपासणीनंतर ग्रामपंचायतीस या योजनेतंर्गत निधी देण्यात येत आहे. या योजनेतंर्गत योजनेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना सुरुवातीस तीन वर्षात खालील प्रमाणे निधी कामगिरीच्या सातत्यानुसार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

शाश्वत ग्रामविकास संकल्पनेत महत्त्वाचे तत्त्व असे आहे की, गावात एकीकडे उच्च प्रतिच्या भौतिक सुविधांची निर्मिती करतानाच यासाठी लागणाऱ्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचा विनियोग पर्यावरणाचा समतोल राखून कसा करता येईल याबाबत घडीपत्रीका, रेडिओ जिंगल्स, दूरदर्शन जाहिराती, वर्तमानपत्रात जाहिराती, बॅनर्स, होर्डिंग्ज, इत्यादी साधनांचा वापर करून ग्रामीण पातळीवर पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजना पोहचविण्यात शासन यशस्वी झालेले आहे.

पहिल्या वर्षी राज्यातील एकूण 27920 ग्रामपंचायतीपैकी वरील निकषास एकूण 12193 ग्रामपंचायती पात्र ठरलेल्या असून त्यांना प्रथम वर्षातील रुपये 389.89 कोटी इतका निधी लोकसंख्यानिहाय देण्यात आलेला आहे. ग्रामपंचायतीस प्राप्त झालेल्या निधीचा विनियोग गावाच्या शाश्वत विकासासाठी केलेला आहे. पर्यावरण संतुलीत समृध्द ग्राम योजनेतील निवड झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या प्रतिनिधीचे उद्बोधन प्रशिक्षण व पर्यावरण गाव जनजागृती दौरा एकूण 101 महसूली गावांत केला. पर्यावरण संतुलीत समृध्द ग्राम योजनेतील निवड झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या प्रतिनिधीचे उद्बोधन प्रशिक्षण व पर्यावरण कार्यक्रम विभागीय स्तरावर आयोजित करून त्याची अंमलबजावणी योग्यरित्या होण्याबाबत क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. गावातील शालेय विदयार्थ्यांपासून ते शासकीय अधिकाऱ्यापर्यंत सर्वांनी कठोर परिश्रम घेवून या योजनेचे महत्व जाणून घेतल्यामुळे राज्यभरात प्रथम वर्षी एकूण 5.93 कोटी इतके वृक्षरोपण करणे शक्य झाले. दुसऱ्या वर्षात 3.25 कोटी वृक्ष लागवड करण्यात आली आहे. या तिसऱ्या वर्षी 5.92 कोटी वृक्ष लागवड करण्यात आलेली आहे.

पहिल्या वर्षी पात्र झालेल्या 12193 ग्रामपंचायतीपैकी दुसऱ्या वर्षाचे निकष पार करून 7424 ग्रामपंचायती पात्र झाले आहेत. तसेच गतवर्षी 27920 ग्रामपंचायतीपैकी ज्या ग्रामपंचायती पहिल्या वर्षात पात्रच झाल्या नाहीत अशा ग्रामपंचायतींपैकी अभियानाच्या दुसऱ्या वर्षी पहिल्या वर्षाचे निकष पूर्ण करुन पात्र होणाऱ्या 2378 ग्रामपंचायतीं पात्र झाले आहेत. अशाप्रकारे पहिल्या व दुसऱ्या वर्षाचे निकष पूर्ण करणाऱ्या 9802 ग्रामपंचायतींना पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजनेत कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येनुसार रुपये 30013.82 लक्ष इतका निधी ग्रामपंचायतींना आतापर्यंत वितरीत केलेला आहे. सदर निधीचा उपयोग पात्र ग्रामपंचायती त्यांचे स्तरावर नियोजन करुन ग्रामविकासासाठी गावांनी ठरविलेल्या विकास कामांवर खर्च करत आहेत.

सन 2012-13 मध्ये प्रथम वर्षाचे निकष पूर्ण करणारे 1872 ग्रामपंचायती, दुसऱ्या वर्षाचे निकष पूर्ण करणारे 1866 व तिसऱ्या वर्षाचे निकष पूर्ण करणारे 4174 असे एकूण 7912 ग्रामपंचायती पात्र ठरल्या आहेत. त्यानुसार प्रथम वर्षाचे निकष पूर्ण करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना रुपये 6006.00 लक्ष, दुसऱ्या वर्षाचे निकष पूर्ण करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना रुपये 5282.30 लक्ष व तिसऱ्या वर्षाचे निकष पूर्ण करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना रुपये 12120.28 लक्ष असे एकूण रुपये 23408.58 लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात येणार आहे.

राज्यात पर्यावरण पुरक सर्व समावेशक विकासासाठी ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासनाने पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजना सुरु केली आहे. राज्यातील 810 ग्रामपंचायतींनी तिसऱ्या वर्षाचे निकष पहिल्याच वर्षी पूर्ण करुन “पर्यावरण विकासरत्न” हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. ग्रामीण जनतेने वैश्विक तापमानवाढीचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी पर्यावरणाचे जतन, संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्न करुन आपला व गावाचा विकास साधण्यासाठी ही योजना ग्रामीण भागात रुजली आहे हे दिसून येते. सन 2012-13 मध्ये योजनेचे सर्व निकष व नाविन्यपूर्ण काम करणारे 833 ग्रामपंचायती या वर्षी पर्यावरण विकासरत्न पुरस्कारासाठी पात्र झाले आहेत.