मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान (२०२५-२६)

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान (२०२५-२६)

ग्रामविकास विभाग – शासन निर्णय –

दिनांक ६ ऑगस्ट २०२५

पार्श्वभूमी

राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान” या महत्वाकांक्षी अभियानाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कामगिरीनुसार प्रोत्साहित करून कार्यक्षमता वाढविणे, स्पर्धात्मक वातावरणातून नवीन उर्जा देणे,
शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविणे व ग्रामीण जनतेचे जीवनमान उंचावणे
हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.

ग्रामपंचायतींमध्ये लोकसहभागाची चळवळ निर्माण करणे, ग्रामीण नागरिकांना सुलभ सेवा देणे,
आरोग्य, शिक्षण, उपजीविका व सामाजिक न्याय या क्षेत्रांमध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढविण्यासाठी
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाचा हेतू

• कार्यक्रमाचे नाव – मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान (सन २०२५-२६)
• विकास योजनांची प्रभावी व जलद अंमलबजावणी
• योजनांचा लाभ गावातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचविणे
• लोकांचे जीवनमान उंचावणे
• नागरिकांना सुलभ सेवा पुरविणे
• आरोग्य, शिक्षण, उपजीविका व सामाजिक न्याय क्षेत्रात कार्य

अभियानाचा कालावधी

दि. १७ सप्टेंबर २०२५ ते दि. ३१ डिसेंबर २०२५

अभियानाचे प्रमुख ७ घटक

१. सुशासनयुक्त पंचायत (लोकाभिमुख प्रशासन)

• आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत शासनाच्या २७ विभागांच्या ५,५९२ सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देणे
• नागरिकांच्या सर्व तक्रारी निकाली काढणे
• ग्रामपंचायतीची वेबसाईट तयार करून सर्व माहिती प्रसिद्ध करणे
• गावात सीसीटीव्ही बसविणे
• पात्र लाभार्थ्यांना आयुष्मान भारत कार्ड देणे
• पात्र दिव्यांगांना ओळखपत्र देणे

२. सक्षम पंचायत (स्वनिधी, CSR, लोकवर्गणी)

• घरपट्टी व पाणीपट्टी ८०% पेक्षा जास्त वसूल करणे
• प्रति १००० लोकसंख्येमागे ₹२ लाख लोकवर्गणी जमा करणे
• ग्रामपंचायतीचे स्वयंपूर्ण उत्पन्न वाढविणे

३. जलसमृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव

• सर्व घरांना नळाद्वारे शुद्ध पाणीपुरवठा
• सौर ऊर्जेच्या वापरातून वीज देयके शून्यावर आणणे
• पाणीस्त्रोतांचे बळकटीकरण
• अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर
• वृक्ष लागवड व संवर्धन
• घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन
• बंदी असलेल्या प्लास्टिकचा पूर्णतः वापर बंद

४. मनरेगा व इतर योजनांचे अभिसरण

• रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी
• माती व जलसंधारण, जनावरांचे गोठे, बायोगॅस, शेळीपालन, कांदाचाळ आदी कामे
• घरकुल बांधकामासाठी रु. २८,०००/- योगदान

५. गावपातळीवरील संस्था सक्षमीकरण

• ग्रामपंचायत कार्यालयात सर्व सुविधा
• शाळा व अंगणवाड्यांचा दर्जा उंचावणे
• सौर ऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर
• स्मशानभूमी विकास
• क्रीडांगण व व्यायामशाळा

६. उपजीविका विकास व सामाजिक न्याय

• मंजूर घरकुलांची कामे पूर्ण करणे
• बचत गटांचा सक्रिय सहभाग
• महिलांना लखपती दीदी बनविणे
• युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण व रोजगार
• शेती गट स्थापन करून उत्पादकता वाढविणे

७. लोकसहभाग व श्रमदानातून लोकचळवळ

• लोकसहभागातून चळवळ उभी करणे
• आठवड्यातून किमान एक दिवस श्रमदान
• रस्ते दुरुस्ती करून दळणवळण सुधारणे

अभियानाची पूर्वतयारी

राज्य, जिल्हा, तालुका व ग्रामस्तरीय कार्यशाळांच्या माध्यमातून नागरिक व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण.

विशेष ग्रामसभा

दि. १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये विशेष ग्रामसभा घेण्यात येणार असून
अभियानातील सहभागाबाबत ठराव करून घटकनिहाय गट स्थापन केले जातील.

मूल्यमापन प्रक्रिया

• स्वयंमूल्यांकन – १० जानेवारी २०२६
• तालुका समिती – ११ ते २६ जानेवारी २०२६
• जिल्हा समिती – २८ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी २०२६
• विभागीय समिती – १७ ते २७ फेब्रुवारी २०२६
• राज्यस्तरीय समिती – मार्च २०२६
• पुरस्कार वितरण – मे २०२६

पारितोषिके

स्तर	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
तालुका	१५ लक्ष	१२ लक्ष	८ लक्ष
जिल्हा	५० लक्ष	३० लक्ष	२० लक्ष
विभाग	१ कोटी	८० लक्ष	६० लक्ष
राज्य	५ कोटी	३ कोटी	२ कोटी

पत्रकार पुरस्कार

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाबाबत जनजागृती, लोकसहभाग वाढविणे व अंमलबजावणीचे समीक्षण
यामध्ये उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या एका ग्रामीण पत्रकारास राज्यस्तरीय पुरस्कार देण्यात येईल.

लाभार्थी:

योजनांचा लाभ गावातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचविणे

फायदे:

लोकांचे जीवनमान उंचावणे