प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना

वर्णन

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात सन 2000 पासून राबविण्यात येत आहे. ही योजना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अंमलात आणली जाते. ग्रामीण भागात 500 व अधिक (आदिवासी भागात 250 व अधिक) लोकसंख्या असलेल्या तसेच रस्त्याने न जोडलेल्या वाड्या / वस्त्यांना बारमाही रस्त्यांनी जोडणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग-1 (सन 2000 ते 2013) अंतर्गत एकूण 24,210 कि.मी. लांबीचे 5,607 रस्ते मंजूर करण्यात आले होते. यापैकी आतापर्यंत 24,167 कि.मी. लांबीचे 5,599 रस्ते पूर्ण झाले आहेत. तसेच 677 मंजूर पुलांपैकी 673 पुलांची कामे पूर्ण झाली आहेत. या टप्प्यासाठी एकूण 7,241 कोटी रुपये निधी खर्च करण्यात आला आहे.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग-2 (सन 2013 ते 2019) अंतर्गत एकूण 2,585 कि.मी. लांबीचे रस्ते व 108 पुलांची कामे मंजूर करण्यात आली होती. सदर सर्व रस्ते व पुलांची कामे पूर्ण झाली असून यासाठी 1,437.32 कोटी रुपये निधी खर्च करण्यात आला आहे.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-3 अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी एकूण 6,550 कि.मी. लांबीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या टप्प्यात ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यात येणार असून माध्यमिक शाळा, आरोग्य केंद्रे व बाजार समिती केंद्रांना जोडणाऱ्या रस्त्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग-3 अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने एकूण 1,009 रस्त्यांच्या (6,498 कि.मी.) तसेच 223 पुलांच्या कामांना मान्यता दिली आहे. यापैकी 3,057 कि.मी. लांबीच्या 376 रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत.

शासन निर्णय / परिपत्रक

केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार.

पात्रता / निकष

महाराष्ट्र राज्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केलेल्या रस्ते विकास आराखडा (2001–2021) नुसार.

लाभार्थी:

--

फायदे:

ग्रामीण भागातील दळणवळण सुधारल्याने व्यापार,शेती,आरोग्य,शिक्षण,ग्रामीण अर्थव्यवस्था व सामाजिक प्रगतीस चालना मिळाली आहे.