प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात सन 2000 पासून राबविण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. ग्रामीण भागात 500 व अधिक (आदिवासी भागात 250 व अधिक) लोकसंख्या असलेल्या तसेच रस्त्याने न जोडलेल्या वाड्या/वस्त्यांना बारमाही रस्त्यांनी जोडणे हा प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचा उद्देश आहे.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग-1 (सन 2000 ते 2013) अंतर्गत मध्ये एकूण 24, 210 कि.मी. लांबीचे 5607 रस्ते मंजूर आहेत त्यापैकी आतापर्यंत एकूण 24,167 कि.मी. लांबीचे 5599 रस्ते पूर्ण झाले आहेत. तसेच 677 मंजूर पुलांपैकी 673 पुलांची कामे पूर्ण झाली आहेत. यासाठी रु.7241 कोटी इतका निधी खर्च झाला आहे.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग-2 (सन 2013 ते 2019) अंतर्गत एकूण 2585 कि.मी. लांबी व 108 पूलांची कामे मंजूर करण्यात आली होती. सदर सर्व रस्ते व पुलांची कामे पूर्ण झाली आहेत. यासाठी रु.1437.32 कोटी इतका निधी खर्च झाला आहे.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-3 अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी एकूण 6550 कि.मी.लांबीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या योजने अंतर्गत ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दर्जोन्नतीची कामे हाती घ्यावयाची असून प्रामुख्याने माध्यमिक शाळा, आरोग्य केंद्रे, बाजार समिती केंद्रे यांना जोडणारे रस्ते प्राधान्याने घेणे नियोजित आहे.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना भाग-3 अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने एकूण 6498 कि.मी. लांबीच्या 1009 रस्‍त्यांच्या कामांना तसेच 223 पुलांच्या कामांना मान्यता दिली असून याबाबत सदर मंजूर कामांपैकी 3057 कि.मी. लांबीची 376 रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत.

शासन निर्णय/परिपत्रक :- केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेबाबातच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार.

पात्रता/निकष :- महाराष्ट्र राज्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केलेल्या रस्ते विकास आराखडा 2001-2021 या योजनेनुसार राज्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग.

लाभार्थी:

--

फायदे:

ग्रामीण भागातील दळणवळण सुधारल्याने व्यापार,शेती,आरोग्य,शिक्षण,ग्रामीण अर्थव्यवस्था व सामाजिक प्रगतीस चालना मिळाली आहे.