प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण, 1 एप्रिल 2016 रोजी सुरू करण्यात आलेली, ही गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (MoHUA) द्वारे लागू केलेली ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारे भारत सरकारचे प्रमुख अभियान आहे. PMAY-G चे उद्दिष्ट सर्व बेघर कुटुंबांना आणि कच्चा आणि मोडकळीस आलेल्या घरात राहणाऱ्यांना मूलभूत सुविधांसह पक्के घर उपलब्ध करून देणे आहे.

PMAY-G ग्रामीण घरांची कमतरता दूर करते आणि भारतातील ग्रामीण भागातील घरांची कमतरता पूर्ण करते, ‘सर्वांसाठी घरे’ मिशनमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देते. PMAY-G अंतर्गत, स्वच्छ अन्न शिजवण्यासाठी समर्पित क्षेत्रासह, घरांचा किमान आकार 25 चौरस मीटर आहे. 27 सप्टेंबर 2022 पर्यंत, एकूण 2.72 कोटी उद्दिष्टापैकी 2.00 कोटी घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. लाभार्थ्यांची ओळख सामाजिक-आर्थिक आणि जातिगणना (SECC) निकष वापरून केली जाते आणि ग्रामसभांद्वारे सत्यापित केली जाते. रक्कम थेट लाभार्थीच्या लिंक बँक खात्यात/पोस्ट ऑफिस खात्यात हस्तांतरित केली जाते. PMAY-G पुढील दोन वर्षांसाठी म्हणजेच 31 मार्च 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

केंद्र व राज्य निधी वाटपाचे प्रमाण 60:40 असे प्रमाण आहे.

योजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या उद्दिष्टाच्या 60%उद्दिष्ट हे अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती (SC/ST),इतर (Others)-25% व अल्पसंख्यांक (Minority)-15% प्रवर्गास वितरीत करण्यात येते.

संपूर्ण उद्दिष्टाच्या 5% उद्दिष्ट दिव्यांग व्यक्तींसाठी राखीव आहे.

लाभार्थ्यांची निवड दिनांक 01/08/2016 रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सामाजिक, आर्थिक व जात सर्व्हेक्षण (SECC-2011) माहितीच्या आधारे व सन 2018-19 मध्ये आवासप्लस सर्वेक्षणाच्या आधारे ग्रामसभेमार्फत तयार केलेल्या कायमस्वरुपी प्रतिक्षा यादी (PWL) मधून होते.

उद्दिष्टे आणि उद्दिष्टे:

PMAY-G चे उद्दिष्ट 2024 पर्यंत सर्व बेघर कुटुंबांना आणि ग्रामीण भागातील अस्थिर आणि मोडकळीस आलेल्या घरांमध्ये राहणाऱ्यांना मूलभूत सुविधांसह एक पक्के घर उपलब्ध करून देणे हे आहे. ग्रामीण भागातील 1.00 कोटी कुटुंबांचा त्यात समावेश करणे हे त्याचे तात्काळ उद्दिष्ट आहे. 2016-17 ते 2018-19 अशी तीन वर्षे, जे बेघर आहेत किंवा अस्थिर/जीर्ण घरांमध्ये राहत आहेत आणि लाभार्थ्यांकडून स्थानिक साहित्य, डिझाइन आणि प्रशिक्षित गवंडी वापरून उच्च दर्जाची घरे बांधण्यासाठी. घरे बांधण्यासाठी अभिसरणाद्वारे गृहनिर्माण दृष्टीकोन स्वीकारण्याचा प्रस्ताव आहे.

लाभार्थी:

--

फायदे:

सपाट भागांसाठी, प्रति युनिट ₹ 120,000 आर्थिक सहाय्य; आणि डोंगराळ भाग, अवघड क्षेत्र आणि IAP जिल्ह्यांसाठी (हिमालयी राज्ये, ईशान्येकडील राज्ये आणि जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश) प्रति युनिट ₹ 130,000 आर्थिक सहाय्य. स्वारस्य असलेले लाभार्थी कायमस्वरूपी घरे बांधण्यासाठी ₹ 70,000 पर्यंतचे संस्थात्मक वित्त (कर्ज) 3% कमी व्याजदराने घेऊ शकतात. अनुदानासाठी पात्र कमाल मूळ रक्कम ₹ 2,00,000 आहे. घराचा किमान आकार 25 चौरस मीटर असेल ज्यामध्ये स्वच्छ अन्न शिजवण्यासाठी समर्पित क्षेत्र समाविष्ट असेल. स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) सह सहकार्य करून, लाभार्थ्यांना शौचालय बांधण्यासाठी ₹ 12,000 पर्यंतची आर्थिक मदत मिळते. मनरेगा सह अभिसरणाद्वारे, लाभार्थ्यांना 95 दिवसांसाठी ₹ 90.95 प्रतिदिन दराने अकुशल मजूर (ग्राम रोजगार सेवक प्रशिक्षण) म्हणून रोजगार मिळण्याचा अधिकार आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेसोबतच प्रत्येक घरात एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. पाण्याच्या पाईप्स, वीज जोडणी, स्वच्छ आणि कुशल अन्न शिजवण्यासाठी इंधन, सामाजिक आणि द्रव कचरा प्रक्रिया इत्यादींसाठी विविध सरकारी कार्यक्रमांशी एकरूपता. आधारशी जोडलेल्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे थेट बँक खात्यांमध्ये किंवा पोस्ट ऑफिस खात्यांमध्ये पैसे दिले जातात.