Maharashtra Right To Service Act
महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा हक्क अधिनियम, २०१५ हा लागू करण्यात आला असून, तो २८.०४.२०१५ पासून अंमलात आहे. या अधिनियमाद्वारे शासनाच्या विविध विभागांकडून आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून अधिसूचित सेवा नागरिकांना पारदर्शक, जलद आणि कालमर्यादेत पुरविल्या जातील याची खात्री केली जाते. नागरिकांना सोप्या, त्वरित आणि कालमर्यादेत सेवा उपलब्ध करून देणे, हे या अधिनियमाचे उद्दिष्ट आहे.
शासनाकडून पुरवल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सेवांवर देखरेख ठेवण्यासाठी, समन्वय साधण्यासाठी, नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि त्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी उपरोक्त कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक सेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त आणि सहा आयुक्तांचा समावेश आहे. आयोगाचे मुख्यालय मुंबईतील मंत्रालयासमोर, नवीन प्रशासकीय इमारतीत आहे आणि आयुक्तांची विभागीय कार्यालये सहा विभागीय मुख्यालयांमध्ये आहेत.
जर कोणतीही अधिसूचित सेवा पात्र व्यक्तीला विहित वेळेत पुरवली गेली नाही किंवा योग्य कारणांशिवाय नाकारली गेली, तर संबंधित व्यक्ती उच्च अधिकाऱ्यांकडे पहिले आणि दुसरे अपील दाखल करू शकते आणि जर तो त्यांच्या निर्णयावर समाधानी नसेल, तर तो आयोगाकडे तिसरे अपील करू शकतो. दोषी अधिकाऱ्यावर प्रति प्रकरण ५०००/- रुपयांपर्यंत दंडाची कारवाई केली जाऊ शकते.
या विभागाद्वारे पुरविल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा सोबत जोडलेल्या नमुन्यानुसार आहेत.
सेवा हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीएस कायद्यांतर्गत) ग्रामीण विकास विभागामार्फत एकूण ७ प्रकारचे दाखले ऑनलाइन उपलब्ध आहेत.
- जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र
- मृत्यू प्रमाणपत्र
- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र
- दारिद्र्यरेषेखालील प्रमाणपत्र
- देय रक्कम नसल्याचे प्रमाणपत्र
- निराधारसाठी वृद्धापकाळ प्रमाणपत्र
- मूल्यांकन प्रमाणपत्र
महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेबसाइट आहे :- https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in
ग्रामविकास विभाग अधिसूचना – महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा हक्क अधिनियम, २०१५
ग्रामीण विकास विभाग आरटीएस अधिसूचना दिनांक ७-१२-२०२०
महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा हक्क कायदा २०१५
माहिती संकलन फॉर्म
आरटीएस_नियम_राजपत्र