परिचय

ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग

ग्रामविकास विभागाची स्थापना दि. १ मे १९६० रोजी झाली. ग्रामीण भागाच्या सर्वांगिण विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाचा ग्रामविकास विभाग कार्यरत आहे. राज्यातील गावे स्वयंपुर्ण व्हावीत, तिथे सर्व मुलभुत सुविधा उपलब्ध असाव्यात व तेथील जनतेला सर्व सुविधा गावातच उपलब्ध व्हाव्यात या हेतुने स्वच्छ, सुंदर व हरित ग्राम तयार करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविणे, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाद्वारे दारिद्रय निर्मुलनाचे उपक्रम चालविणे, इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत निवारा व निवारा विषयक सुविधा पुरविणे, प्रशिक्षणातून विकास कार्यक्रमांतर्गत लोक प्रतिनिधींचे सक्षमीकरणाद्वारे पंचायती राज व्यवस्था बळकट करणे हे या विभागाचे प्रमुख उद्दीष्ट आहे.

या विभागाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी व नागरिकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना, उपक्रम राबविण्यात येतात. जिल्हापरिषद, पंचायत समिती तसेच ग्रामपचांयत आदी स्थानिकस्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातूनही विकासकामे राबविली जातात. मजबूत पंचायतराज प्रणाली मार्फत रचनात्मक, सर्वसमावेशक व स्थायी ग्रामीणविकास साधणे हे या विभागाचे ध्येय आहे

ग्रामविकास विभागाची संरचन

ग्रामविकास विभागाचे कामकाज पाहण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर मा.मंत्री, मा.राज्यमंत्री हे प्रमुख असतात. तर मा.अतिरिक्त मुख्य सचिव हे या विभागाचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून काम पाहतात. ग्रामविकास विभागासाठी राज्यव्यवस्थापन कक्ष( ग्रामीणगृहनिर्माण), राज्यव्यवस्थापनकक्ष ( महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान ) राज्य व्यवस्थापन कक्ष (पंचायतीराज )अशा तीन संस्था कार्यरत आहेत. राज्यात कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या विभागीय आयुक्त कार्यालयांमध्ये उपआयुक्त (विकास) व उपआयुक्त (आस्थापना) कार्यरत आहेत. तसेच जिल्हास्तरापासून ३४ जिल्हा परिषद, ३५१ पंचायत समिती, २८,००० ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्यसंस्थामध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधी व प्रशासकीय यंत्रणा मुलभूत सुविधा व विकासाची कामे पाहतात.