पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (Revamped-RGSA)

थोडक्यात माहिती:
• सन 2018-19 : केंद्र शासनाने राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान पुनर्गठीत करून “राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान” लागू केले. केंद्र व राज्य हिश्श्याचे प्रमाण 60:40.
• सन 2022-23 ” राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ” या योजनेमध्ये सुधारणा करुन, पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ही योजना जाहीर केली आहे.
• या योजनेची अंमलबजावणी 01-04-2022 ते 31-03-2026 या कालावधीमध्ये करावयाची असून केंद्र व राज्य हिश्श्याचे प्रमाण 60:40 आहे.

शासन निर्णय:
पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान राबविण्याबाबत दि.16.09.2022 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

योजनेचे घटक:
1. प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी – पंचायत राज संस्थांचे लोकप्रतिनिधी व अधिकारी
2. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद विकास आराखडा प्रशिक्षण
3. थिमॅटिक प्रशिक्षण – शाश्वत विकासाच्या ध्येयांचे स्थानिकिकरण (9 संकल्पना) पंचायत राज संस्थांचे लोकप्रतिनिधी व अधिकारी
4. पेसा क्षेत्रातील लोक प्रतिनिधी व अधिकारी प्रशिक्षण
5. प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण (TOT)
6. प्रशिक्षणासाठी पायाभूत सुविधा – राज्य व जिल्हा पंचायत संसाधन केंद्रे
7. राज्य जिल्हा व तालुका प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षासाठी मनुष्यबळ
8. पेसा क्षेत्रासाठी विशेष सहाय्य – जिल्हा, तालुका पेसा समन्वयक, ग्रामसभा मोबिलायझर
9. आभासी प्रशिक्षण वर्ग (IP Based Virtual Classroom)
10. पंचायत लर्निंग सेंटर्स
11. राज्याबाहेरील व राज्यांतर्गत अभ्यास दौरे
12. नविन्यपूर्ण उपक्रम
13. माहिती, शिक्षण व संवाद (IEC)
14. प्रकल्प व्यवस्थापन (PMU)

* प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी यंत्रणा –
राज्य स्तर – 1. राज्य व्यवस्थापन कक्ष – पंचायतराज
2. राज्य ग्रामीण विकास संस्था (यशदा)
3. राज्य पंचायत संसाधन केंद्र
जिल्हा स्तर – 1. जिल्हा परिषद
2. जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष
3. जिल्हा पंचायत संसाधन केंद्र
तालुका स्तर – 1. पंचायत समिती
2. तालुका प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष
3. ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र
4. पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र
5. संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र

* प्रशिक्षणाचे प्रकार –
ग्राम पंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद विकास आराखडा, सर्व साधारण प्रशिक्षण, थिमॅटिक प्रशिक्षण (शाश्वत विकास ध्येयाचे स्थानिकीकरण), पेसा प्रशिक्षण व इतर प्रशिक्षण

लाभार्थी:

----

फायदे:

---