केंद्रीय स्वामित्व योजना

(ग्रामीण भागातील प्रगत तंत्रज्ञानासह गावांचे सर्वेक्षण आणि मॅपिंग)

पंचायती राज मंत्रालयाची ‘स्वामित्व योजना’ जमिनीचे पार्सल मॅप करण्यासाठी, मालमत्ता मालकांना कायदेशीर मालकी कार्ड (मालमत्ता कार्ड/टायटल डीड) जारी करण्यासाठी आणि ग्रामीण घरमालकांना ‘हक्कांचे रेकॉर्ड’ प्रदान करण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करते.

योजना कधी सुरू झाली

मार्च २०२०

योजना कालावधी

२ वर्ष

उद्दिष्ट

ग्रामीण विकास प्रकल्पांसाठी जमिनीच्या अचूक नोंदी तयार करणे आणि मालमत्तेशी संबंधित वाद कमी करणे.

भारतातील ग्रामीण नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेचा आर्थिक मालमत्ता म्हणून कर्ज घेण्यासाठी आणि इतर आर्थिक फायद्यांसाठी वापर करण्यास सक्षम करा, ज्यामुळे आर्थिक स्थिरता येईल.

मालमत्ता कराचे मूल्यांकन करा, जो थेट ग्रामीण पंचायतींना उपलब्ध असेल जिथे तो राज्याच्या तिजोरीत हस्तांतरित किंवा जोडला गेला आहे.

कोणत्याही विभागाच्या वापरासाठी सर्वेक्षण पायाभूत सुविधा आणि जीआयएस मॅपिंगची निर्मिती.

जीआयएस नकाशे वापरून उच्च दर्जाच्या ग्रामपंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तयार करण्यात मदत करा.

ही योजना ग्रामीण भागात मालमत्तेची स्पष्ट मालकी प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे, जेथे ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीचे तुकडे मॅप केले जातील आणि मालमत्ता मालकांना कायदेशीर मालकी कार्ड (मालमत्ता कार्ड/टायटल डीड) जारी केले जातील तसेच ‘राइट्स रेकॉर्ड’ प्रदान केले जातील गावातील घरमालकांना.

देशातील अंदाजे 6.62 लाख गावे या योजनेत समाविष्ट होणार आहेत.

लेखाशीर्ष व वित्तीय तरतूद (वर्ष निहाय)

लेखाशीर्ष-२५१५ २५७५
वित्तीय तरतूद २०१८-१९ २.०० कोटी
२०१९-२० ४२.६८ कोटी
२०२०-२१ १९.०० कोटी

योजनेच्या लाभाचे स्वरुप

सर्व मिळकत धारक.

लाभार्थी:

--

फायदे:

---