राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियान

परिचय

केंद्र शासनाने 12 व्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत विविध कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण करुन पंचायतीराज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी “राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान-RGPSA” हा एकछत्री कार्यक्रम सन 2013-2018 या कालावधीत दिनांक: 3 मार्च, 2014 च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात राबविला.

सन 2018-2019 ते सन 2021-2022 या कालावधीत या योजनेचे पुनर्गठन करुन “राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान” ही केंद्र पुरस्कृत योजना दिनांक: 20 फ़ेब्रुवारी, 2019 च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात राबविण्यात आली. केंद्र शासनाने यात काही सुधारणा करुन दिनांक- 01.04.2022 ते दि.31.03.2026 या कालावधीमध्ये “पुनर्रचित (Revamped) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान” अशी योजना जाहीर केलेली आहे. सदर योजना केंद्र शासन पुरस्कृत असून या योजनेच्या निधीचे प्रमाण हे केंद्र हिस्सा 60 % व राज्य हिस्सा 40% असे आहे. दिनांक: 16 सप्टेंबर, 2022 रोजी ग्राम विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी राज्यात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

अभियानाचा उद्देश

1) शाश्वत विकासाची ध्येये (Sustainable Development Goals-SDGs) साध्य करण्यासाठी पंचायत राज संस्थांमध्ये सुप्रशासन क्षमता विकसित करणे.

2) पंचायत राज संस्थांमधील, ग्रामपंचायत या तिस-या व निम्नतम स्तरावरील लोकप्रतिनिधींमध्ये नेत्रृत्व गुण विकसित करण्यासाठी क्षमता बांधणी करणे.

3) महत्वाच्या राष्ट्रीय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उपलब्ध साधन सामुग्रीचा पुरेशा प्रमाणात वापर, विविध योजनांचे अभिसरण (Convergance),

आणि सर्वसमावेशक स्थानिक सुप्रशासनासाठी पंचायतींची क्षमता वृद्धींगत करणे.

4) पंचायत राज संस्थांच्या स्वत:च्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी त्यंची क्षमता बांधणी करणे.

5) पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये पारदर्शीपणा व उत्तरदायित्व आणण्यासाठी आणि लोकसहभाग वाढविण्यासाठी ग्रामसभांचे बळकटीकरण करणे.

6) भारतीय राज्य घटना व पेसा कायदा 1996 मधील तरतुदी व उद्दिष्टे विचारात घेऊन पंचायत राज संस्थांना अधिकार व जबाबदा-यांचे हस्तांतरण करणे.

7) पंचायत राज संस्थांना प्रशिक्षण, सक्षमीकरण व मार्गदर्शन करण्यासाठी उत्कृष्ठ संस्थांचे जाळे निर्माण करणे.

8) पंचायत राज संस्थांमधील विविध पातळीवर क्षमता वाढीसाठी संस्थांना बळकटी देणे आणि त्यांना मुलभूत सुविधा, मानव संसाधनांची उपलब्धता यांची दर्जेदार मानके साध्य करण्यासाठी सक्षमीकरण करणे.

9) पंचायत राज संस्थांमध्ये जबाबदार व पारदर्शक सुप्रशान, प्रशासकीय कार्यक्षमता व सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स व इतर तंत्रज्ञान आधारित उपाययोजना करणे.

10) पंचायत राज संस्थांच्या शाश्वत विकासाची ध्येयपूर्ती (Sustainable Development Goals) व इतर कामगिरीची दखल घेवून प्रोत्साहनपर बक्षिसे देणे.

11) प्रचार, प्रसार व प्रसिद्धीच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रातील सर्व भागीदार घटकांची क्षमतावृद्धी करणे.

12) राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या माध्यमातून माहिती, संकल्पना व उपक्रमांची देवाणघेवाण करणे.

13) वरील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची क्षमताबांधणी, पायाभूत सुविधांची निर्मिती, तांत्रिक सहाय्य, मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देणे.

लक्ष्य-

भारतीय संविधानाच्या 73 व्या घटना दुरुस्ती नुसार पंचायतींनी आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय याकरिता आणि शाश्वत विकासाची ध्येये साध्य करण्यासाठी पंचायत विकास आराखडे (Panchayat Development Plan-PDP) तयार करुन त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सक्रियता, पारदर्शकता, बांधिलकीच्या बळकटीकरणासाठी क्षमता बांधणी कार्यक्रमाद्वारे पंचायत राज संस्थांना (PRI) सक्षम करणे.