राज्य व्यवस्थापन एकक – ग्रामीण गृहनिर्माण (एसएमयू-आरएच) ची स्थापना २०१६ मध्ये, शासन निर्णय क्रमांक २०१५/प्र.क्र.४१३/योजना-१० दिनांक १६फेब्रुवारी, २०१६ अंतर्गत, ग्रामीण विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार अंतर्गत, प्रभावी करण्यासाठी करण्यात आली. महाराष्ट्रात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण योजनेची
अंमलबजावणी आणि प्रचार.एसएमयू-आरएच विविध विभागांच्या योजना जसे की ग्रामीण विकास विभाग, सामाजिक न्याय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागासवर्गीय कल्याण, उद्योग आणि खाण आणि आदिवासी विभागाच्या योजना सुलभ करते आणि अंमलबजावणी करते, एसएमयू-आरएच द्वारे प्रोत्साहन दिलेल्या योजना खाली दिल्या आहेत.
- प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (केंद्र सरकार योजना, भारत सरकार)
- रमाई आवास योजना (सामाजिक न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन)
- शबरी आवास योजना (आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन)
- पारधी आवास योजना (आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन)
- आदिम विकास योजना (आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन
- यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना (विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागासवर्गीय
कल्याण, कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन) - अटल बंधकाम कामगार आवास योजना – ग्रामीण (उद्योग, ऊर्जा आणि समाज कल्याण विभाग,
महाराष्ट्र सरकार) - पंडित दिनदयाळ जमीन खरेदी योजना (पीडीयू) (ग्रामीण विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार)
- अतिक्रमण नियमन (ग्रामीण विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन)
एसएमयू-आरएच “वर्ष २०२४ पर्यंत सर्वांसाठी घरे” प्रदान करण्याचे पालन करते
एसएमयू-आरएच ची भूमिका
- संनियंत्रण आणि मूल्यमापन – राज्य व्यवस्थापन युनिट-ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालय विभागीय,जिल्हा,तालुका आणि गाव स्तरावर आढावा बैठका घेऊन केलेल्या कामाचे मूल्यमापन व मूल्यांकन करते.
- समन्वय – राज्य व्यवस्थापन युनिट-ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालय योजना तसेच इतर विभागांच्याप्रभावी अंमलबजावणीसाठी उदा. कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत सामाजिक न्याय, आदिवासी कार्य
आणि गृहनिर्माण विभागाच्या प्रादेशिक कार्यालयांशी आणि अंमलबजावणीशी संबंधित समस्यांवर केंद्र सरकारशी समन्वय साधते. - क्षमता निर्माण – क्षमता वाढीसाठी, राज्य व्यवस्थापन युनिट ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रातील विविध कार्यशाळा, प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन करते.
- माहिती शिक्षण आणि संप्रेषण – ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित माहिती, शिक्षण आणि संवाद यासाठी विविध उपक्रम राबवले जातात. उदा. विविध मेळावे, मोहिमा, दूरचित्रवाणी तसेच खाजगी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर मुलाखती, वर्तमानपत्रातील जाहिराती इ.
- केंद्र आणि राज्य सरकारांना ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित धोरण इनपुट देणे – ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेच्या संदर्भात आलेल्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि योजनेच्या अधिक कार्यक्षम अंमलबजावणीसाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी राज्य व्यवस्थापन कक्षाकडून विविध प्रस्ताव सादर केले जातात. . उदा. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जमीन खरेदी अर्थसहाय्य योजना
अशा प्रकारे, राज्य व्यवस्थापन युनिट – ग्रामीण गृहनिर्माण राज्य, विभागीय, जिल्हा, तालुका, समूह आणि गाव पातळीवरील प्रादेशिक संस्थांच्या सक्रिय सहकार्याने आपली भूमिका पार पाडत आहे.