ग्रामपंचायत

ग्रामपंचायतीचा कारभार महाराष्ट्रात लागू असणारा मुंबई ग्रामपंचायत कायदा १९५८ कलम ५ अन्वये चालतो. नवीन ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा अधिकार राज्य सरकार आयुक्तांना असतो. ग्रामपंचायत निर्मितीसाठी किमान ६०० लोकसंख्या असणे आवश्यक असून डोंगरी भागात हे प्रमाण ३०० आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या कमीत कमी ७ व जास्तीत जास्त १७ असून ते लोकसंख्येवर निश्चित होते. सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक ह्यांच्या मदतीने हा कारभार पाहिला जातो. पंचायतराजमधील सर्वात खालच्या पण महत्त्वाच्या टप्प्याला ग्रामपंचायत म्हणतात.

ग्रामपंचायत कायद्यातील कलमे

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ५ अन्वये प्रत्येक खेड्यासाठी एक ग्रामपंचायत असावी.

1. ग्रामपंचायतीचे कार्य चालविण्यास गावातील लोक आपले प्रतिनिधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात खालीलप्रमाणे प्रत्यक्ष मतदानाने निवडतील.
2. सदर सदस्यांचे मतदान हे प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धतीने होईल.

आरक्षण :-

1. ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांसाठी एकूण जागा पैकी ५०% जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
2. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीकरिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत.
3. इतर मागासवर्गीय घटकामध्ये मोडणाऱ्यांसाठी लोकांकरीता २७ % जागा आरक्षित आहेत.

सदस्यांची पात्रता:-

1. तो गावातील ग्रामसभेचा सदस्य असावा.
2. त्याचे नाव मतदार यादीत असणे आवश्यक आहे.
3. त्याने वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत.
4. कृषी व पतपुरवठा क्षेत्रातील सहकार सोसायटीच्या अध्यक्षांना सहयोगी सदस्य म्हणून घेता येते. मात्र त्यास ग्रामपंचायतीची परवानगी लागते, आता ही पद्धत बंद झाली आहे.

मुदत –

ग्रामपंचायतीची मुदत ५ वर्षांसाठी आहे. ग्रामपंचायत बरखास्तीनंतर ६ महिन्यात निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे व कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ मिळत नाही. ग्रामपंचायत बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यशासनास आहे. जर निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्यांनी राजीनामा दिला तर पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्देश किंवा बरखास्तीचा निर्णय राज्यशासन घेते. त्या संदर्भातील अहवाल जिल्हाधिकारी शासनाकडे पाठवितो. डोंगरी भागातील ३०० ते १५०० लोकसंख्येत सात सदस्य असतात.

सरपंच व उपसरपंच

ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख हा सरपंच असतो. ग्रामपंचायतीमधून निवडून आलेले सभासद आपल्यातून सरपंचांची व उपसरपंचाची निवड करतात. (२०१७ सालापासून सरपंचाची निवडणूक थेट जनतेमधून होत आहे). सरपंच हे पद आरक्षित तर उपसरपंच हे पद खुले असून आरक्षणाची सोडत निवडणूक होण्याअगोदर जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात येते. निवडणुकीनंतर ग्रामपंचायतीची पहिली बैठक बोलाविण्याची अधिसूचना तेथील जिल्हाधिकारी काढतो. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेला आधिकारी या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवितो.

ग्रामसेवक

ग्रामसेवकाला ग्रामपंचायतीचा सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वा चिटणीस या नावाने ओळखतात. ग्रामसेवकाची निवड जिल्हा परिषदेकडून होते, व त्याची नेमणूक मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतात. हा जिल्हा परिषदेचा सेवक असतो. त्याचे वेतन जिल्हा निधीतून होते.त्याच्यावर गटविकास अधिकारी यांचे नजीकचे नियंत्रण असते.

ग्रामसेवकाचे काम

1. ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक तयार करणे.
2. ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे.
3. गावातील लोकांना आरोग्य, शेती, ग्रामविकास, शिक्षण इत्यादींबाबत सल्ला देणे.
4. लोकांना ग्रामविकासाच्या वेगवेगळ्या शासकीय योजनांची माहिती देणे.
5. करवसुल करणे.
6. जनतेला विविध प्रकारची दाखले देणें
7. जन्म-मृत्यू,उपजतमृत्यू नोंदणी निबंधक अधिकारी म्हनून काम पाहणे.
8. बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणून कामकाज करणे.
9. मजूर नोंदणी अधिकारी म्हणून कामकाज करणे.
10. बांधकाम कामगार यांची नोंदणी करणे.
11. जनमाहिती अधिकारी कामकाज करणे.
12. जैव विविधता समिती सचिव म्हणून काम करणे.
13. विवाह नोंदणी निबंधक कामकाज करणे.
14. आपत्कालीन समिती सचिव म्हणून काकाज करणे.
15. झाडे लावणे,शोछालय बांधून ते वापरायला शिकविणे.
16. ग्रामसभेचा सचिव म्हणून कामकाज करणे…

ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाची साधने

1. ग्रामपंचायत हद्दीतील घरे व मोकळ्या जागा यांवरील कर
2. व्यवसाय कर, यात्रा कर, जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवरील कर
3. जमीन महसुलाच्या प्रमाणात राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान
4. विकासकामांसाठी जिल्हा परिषदेकडून मिळणारे अनुदान.

ग्रामपंचायतीची कामे

1. गावात रस्ते बांधणे.
2. गावातील रस्त्यांची दुरुस्ती करणे.
3. दिवाबत्तीची सोय करणे.
4. जन्म, मृत्यू व विवाह यांची नोंद ठेवणे.
5. सार्वजनिक स्वच्छता ठेवणे.
6. सांडपाण्याची व्यवस्था करणे.
7. पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे.
8. शिक्षण तसेच आरोग्य विषयक सोयी पुरवणे.
9. शेती विकासाच्या व पशुधन सुधारणेच्या योजना अंमलात आणणे.
10. गावाचा बाजार, जत्रा, उत्सव, संदल , उरुस यांची व्यवस्था ठेवणे.
11. ग्राम पंचायत हद्दीतील येणारे कर व शासना कडून येणारी निधी यांचा योग्य त्या ठिकाणी वापर करावा.

बैठका

ग्रामपंचायतीची प्रत्येक महिन्यास एक अशा वर्षातून बारा बैठका बोलावल्या जातात. गावामध्ये नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर कोणतेही कारण देऊन बैठक बोलवता येते .

अर्थसंकल्प

येणाऱ्या वर्षाचा गावाच्या जमाखर्चाचा अंदाज बांधणे, म्हणजे अर्थसंकल्प करणे. महाराष्ट्र शासनाने त्यासाठी आराखडा तयार केलेला आहे. त्यानुसार विविध १२८ मार्गाने गावात निधी जमा केला जाऊ शकतो व त्याचा विनियोग करणारी ढोबळ मानाने मुख्यतः १२२ खाती शासनाने नमूद केलेली आहेत. त्या त्या मार्गाने व खात्यानुसार आर्थिक अंदाज बनवून तो ग्रामसभेतून मंजूर करून घ्यावा लागतो.

ग्रामसभा

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ७ अ अन्वये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामसभा अस्तित्वात आली.. खेड्यामधील मतदानाचा हक्क प्राप्त असणारी प्रत्येक व्यक्ती ही ग्रामसभेचा सदस्य असते. ग्रामपंचायत ही ग्रामसभेची कार्यकारिणी असल्याने ती ग्रामसभेला जबाबदार आहे. बोंगीरवाल नावाच्या एका समितीने ग्रामसभेला बळकटी प्राप्त करून दिली. ७३ व्या राज्यघटनादुरुस्तीनुसार १९९३ साली ग्रामसभेला संवैधानिक दर्जा प्राप्त झाला.असे असले तरीही, गावसंबंधीत कामे मंजूर करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला नसतो.पण या सभेस नैतिक अधिकार जास्त असतो.ग्रामसभेचे गावाच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान असते.हे तळागाळातील लोकांचा आवाज स्पष्ट करण्याचे एक माध्यम आहे.

ग्रामसभेच्या बैठका

ग्रामसभेच्या चार बैठका होतात. २६ जानेवारी, १ मे, १५ ऑगस्ट व २ ऑक्टोबर या दिवशी या बैठका बोलविल्या जातात.{2018 पासुन 2 ऑक्टोबर ची ग्रामसभा रद्द करण्यात आली असून ती ग्रामसभा नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी घेतली जाईल.

अध्यक्ष

ग्रामपंचायतीचा सरपंच ग्रामसभेच्या बैठकीचा अध्यक्ष असतो. त्याच्या अनुपस्थित उपसरपंच असतो आणि दोन्ही पण अनुपस्थित असतील तर सदस्यांमधून एकाची निवड अध्यक्ष म्हणून केली जाते
1. ग्रामसभा करीत असलेली कामे
2. कर आकारणीसाठी मान्यता देणे.
3. ग्रामपंचायतीच्या विकास कामांना मजुरी देणे.
4. ग्रामपंचायतीचा प्रत्यक्ष खर्च व काम यांच्या पाहणीसाठी दक्षता समिती नेमणे.
5. ग्रामपंचायतीचे सदस्य निवडणे.
6. ग्रामसभा ठरावाचे माध्यमातून सर्व विभागांना सूचना व मत पाठवू शकते.