महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग भारत सरकार
मुख्य दिशादर्शक प्रारंभ
Label

ई-पंचायत / आपले सरकार सेवा केंद्र

sangram भारत निर्माण कार्यक्रमातील नॅशनल ई-गव्हर्नमेंट कार्यक्रमांतर्गत सर्व पंचायत राज संस्थांचे संगणकीकरण करुन त्यांच्या कारभारात एकसुत्रता व पारदर्शकता आणण्यासाठी EPRI/ E - पंचायत हा मिशनमोड प्रोग्रॅम हाती घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात हा प्रकल्प ' संग्राम प्रकल्प ' (संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र) या नावाने राबविण्यात येत असून, या प्रकल्पांतर्गत सर्व जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती यांचे संगणकीकरण करण्यात आले असून त्यांचा कारभार ऑनलाईन करण्यात आलेला आहे.

उद्दीष्ट :-

  • पंचायत राज संस्थांच्या कारभारात एकसुत्रता व पारदर्शकता आणणे.
  • सर्व सामान्य ग्रामिण जनतेस त्यांच्या राहण्याच्या परिसरात सर्व शासकीय सेवा पारदर्शकता पध्दतीने त्वरीत उपलब्ध करुन देणे.

शासन निर्णय क्र.व्हीपीएम-2011/प्र.क्र.6/पंरा-3(संग्राम) दिनांक26 एप्रिल व 30 एप्रिल,2011 नुसार संग्राम प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा, हार्डवेअर,तांत्रिक मनुष्यबळ इत्यादी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येवून दिनांक 1 मे, 2011 पासुन अंमलबजावणीस सुरुवात करण्यात आली.

या प्रकल्पांतर्गत खालील प्रकारचे हार्डवेअर सर्व पंचायत राज संस्थांना पुरविण्यात आले आहेत :-

1. डेस्कटॉप (AIO) व प्रिंटर :

पंचायत राज संस्था संख्या संगणक पुरवठा (प्रत्येकी) प्रिंटर पुरवठा (प्रत्येकी)
जिल्हा परिषद 33 4 1
पंचायत समिती 351 1 1
ग्रामपंचायत 27891 1 1

2. इंटरनेट कनेक्टीव्हीटी :

राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या यांना इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. तसेच राज्यातील पंचायतींपैकी एकूण 25,945 ग्रामपंचायतींना इंटरनेट सेवा आतापर्यंत प्राप्त झालेली आहे. उर्वरीत 1946 ग्रामपंचायतींना सदर सेवा काही तांत्रिक अडचणीमुळे उपलब्ध होऊ शकलेली नाही. त्यांना पर्यायी सेवा उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

3. MS Office-2010 :

या प्रकल्पांतर्गत सर्व पंचायती राज संस्थांना MS-Office-2010 हे ॲप्लीकेशन सॉफ्टवेअर अधिकृतरीत्या वापरात येत आहे. जोडणी पुर्ण झालेली आहे. या MS-Office-2010 सोबत सर्व पंचायत राज संस्थांना वेबकॅमेरेही देण्यात आलेले आहेत. 4) तांत्रिक मनुष्यबळ – या प्रकल्पाची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून महाराष्ट्र शासन व टाटा कन्सल्टंट सर्व्हिसेस यांची सहभागीदारी कंपनी म्हणून असलेली महाराष्ट्र शासनाची अंगीभूत कंपनी ' महाऑनलाईन ' यांची प्रकल्प अंमलबजावणी म्हणून यंत्रणा नेमणूक करण्यात आलेली आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारे सर्व प्रकारचे मनुष्यबळ ( 33 सॉफ्टवेअर इंजिनिअर, 205 हार्डवेअर इंजिनिअर, 351 संगणक तज्ञ, 22495 संगणक परिचालक इ.) पुरविण्याची जबाबदारी ही महाऑनलाईन कंपनीची आहे. त्यानुसार कार्यवाही झालेली आहे.

4. DOEACC प्रशिक्षण :

ग्रामसेवक व पदाधिकारी यांना बेसिक कम्प्युटर कोर्स देण्यासाठी केंद्र शासनाने DOEACC या संस्थेची नेमणूक केली आहे. या ट्रेनिंगच्या पहिल्या टप्प्यात एकूण 2800 प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रशिक्षण द्यावयाचे असून सदर ट्रेनिंग DOEACC संस्थेमार्फत देण्यात येत आहे. पुढील टप्प्यात एकूण 7000 प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रशिक्षण द्यावयाचे आहे. ग्रामविकास विभागाने सदर ट्रेनिंग महाऑनलाईन मार्फत देण्यात यावे यासाठी केंद्र शासनाकडे विनंती केली होती व सदर विनंती केंद्र शासनाने मान्य केली असून, महाऑनलाईन कंपनी ही या ट्रेनिंगसाठी DOEACC कंपनीशी संलग्न केली आहे. त्यामुळे पुढील ट्रेनिंग हे सर्व ग्रामसेवक व पदाधिकारी यांना त्यांना गावातच देणे शक्य होणार आहे. लवकरच दुसऱ्या टप्प्याच्या प्रशिक्षणाला सुरुवात होणार आहे.

5. ई-टेंडरींग :

ई-टेंडरींगबाबतचे प्रशिक्षण सर्व पंचायती राज स्तरावर सुरु करण्यात आले आहे.

6. ग्रामसेवा केंद्र :

राज्यातील ज्या पंचायत राज संस्थेमध्ये इंटरनेट जोडणी सुविधा उपलब्ध आहे अशा सर्व जिल्हा परिषदा, पंचायती समित्या व ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसेवा केंद्र (ग्रामीण विभागातील नागरी सुविधा केंद्र) सुरु करण्यास मान्यता मिळाली आहे. तसेच या ग्रामसेवा केंद्रात ग्रामस्थांना रेल्वे आरक्षण, विज/टेलिफोन बील भरणा केंद्र, एस.टी.आरक्षण इत्यादी B 2 C सेवाही भविष्यात देण्यात येणार आहेत. सदर ग्रामसेवा केंद्रे कार्यान्वित झालेली आहेत. सद्य:स्थितीत पंचायतीराज संस्थांच्या अधिपत्याखालील दाखले व प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात झालेली आहे. या संग्राम केंद्रांना माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या दि. 23 मे, 2012 च्या शासन निर्णया नुसार महा-ई-सेवा केंद्राचा दर्जा देण्यात आला आहे

क्र दाखले/ प्रमाणपत्र क्र दाखले/ प्रमाणपत्र
1 जन्म नोंदणीव प्रमाणपत्र 11 बेरोजगार प्रमाणपत्र
2 मृत्युची नोंदणी व प्रमाणपत्र 12 वीजेच्या जोडणीसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र
3 दारिद्रय रेषेखालील प्रमाणपत्र 13 कोणत्याही योजनेचा फायदा घेतला नसल्याचे प्रमाणपत्र
4 रहिवासाचा दाखला व प्रमाणपत्र 14 शौचालय दाखला
5 हयातीचा दाखला 15 जॉबकार्ड
6 विवाहाचा दाखला 16 बांधकामासाठी अनुमती प्रमाणपत्र
7 नोकरी व्यवसायासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र 17 नळ जोडणीसाठी अनुमती प्रमाणपत्र
8 मालमत्ता आकारणी प्रमाणपत्र 18 चारीत्र्याचा दाखला
9 मालमत्ता फेरफार प्रमाणपत्र/ प्रत 19 निराधार योजनेसाठी वयाचा दाखला
10 नादेय प्रमाणपत्र    

पंचायत इंटरप्रायज सूट (PES) आज्ञावली :

पंचायत राज संस्थेच्या कारभाराशी निगडीत असलेले एकूण 11 प्रकारचे सॉफ्टवेअर पंचायत राज मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी NIC दिल्ली च्या मदतीने विकसीत केले आहे. ही सर्व सॉफटवेअर ऑनलाईन असून वापरणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. केंद्र शासनाकडून आतापर्यंत 8 सॉफ्टवेअर प्राप्त झालेली असून त्यावर काम करणे सुरु झालेले आहे. यावर माहिती भरुन अहवाल देणे सर्वांना बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. या सॉफ्टवेअरची माहिती व वापराचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :-

  1. प्रिया सॉफ्ट आज्ञावली :- राज्यातील जिल्हा परिषदा / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत यांचे जमाखर्च लेखे या अज्ञावलीद्वारे ठेवण्यात येतात.
  2. प्लॅन प्लस आज्ञावली :- ग्रामपातळीवर राबविण्यात येणाऱ्या वेगवेगळया योजनांचे नियोजन करणे व आवश्यकतेनुसार प्राप्त निधीचा विनियोग करुन हे काम पुर्ण करण्यासाठी या आज्ञावलीचा वापर करण्यात येतो.
  3. लोकल गव्हर्नमेट डिरेक्टरी :- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वेगवेगळया संस्थांना विशिष्ट संकेतांक देवून त्या संस्थांची माहिती यावर अद्यावत करण्यात येते.
  4. पंचायत प्रोफायलर :- सर्व पंचायतराज क्षेत्राचे भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक,सोयी-सुविधा तसेच संबंधित पंचायत राज संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींची/पंचायतराज संस्थामध्ये काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी यांची सविस्तर माहिती ठेवणे.
  5. नॅशनल पंचायत पोर्टल :- सर्व पंचायत राज संस्थांचे भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक, आर्थिक भौतिक सोई-सुविधा तसेच संबंधीत पंचायत राज संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींची माहिती.
  6. सर्विस प्लस आज्ञावली :- पंचायत राज संस्थाकडून नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या विविध सेवा व दाखले देण्यास उपयुक्त आहे.
  7. अॅसेट डिरेक्टरी :- पंचायत राज संस्थांच्या मालकीच्या तसेच अधिपत्याखालील सर्व मत्तांचे व्यवस्थापन, यामुळे नियोजन, विहित योजनांचा मिळणारा फंड व पंचायत राज संस्थांनी निर्माण केलेली मालमत्ता व्यवस्थित ठेवणे/नियंत्रण ठेवणे त्यांचे अद्यावत रेकॉर्ड ठेवणे.
  8. ट्रेनिंग/स्कील मॅनेजमेंट प्रोग्रॅम :- सर्व पंचायत राज संस्थेच्या पदाधिकारी / अधिकारी, कर्मचारी यांना ऑनलाईन ट्रेनिंग व नियोजन.
  9. अॅक्शन सॉफ्ट आज्ञावली : - पंचायत राज संस्थाकडून राबविण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.
  10. सोशल ऑडीट ( सामाजिक लेखा परिक्षण) :- सर्व विकास योजनांचे सामाजिक लेखापरिक्षण करणे
  11. बेसिक (GIS) प्रणाली :- सर्व पंचायत राज संस्थाचा परिपुर्ण नकाशा.

या आज्ञावलींपैकी प्रियासॉफ्ट, प्लॅनप्लस, लोकल गव्हर्नमेट डिरेक्टरी, पंचायत प्रोफायलर, नॅशनल पंचायत पोर्टल, अॅसेट डिरेक्टरी, ट्रेनिंग/स्कील मॅनेजमेंट प्रोग्रॉम, अॅक्शन सॉफ्ट आज्ञावली या आठ आज्ञावली राज्यातील पंचायतीराज संस्थांकडून वापरात येत आहेत. उर्वरित (3) आज्ञावली लवकरच वापरात येतील.

संग्राम सॉफ्ट :

पंचायती राज संस्थाच्या दैनंदिन कारभारात वापरात येणा-या 1 ते 27 नमुन्यांच्या वापराचे संग्राम सॉफ्टवेअर विकसित केले असून ते ऑनलाईन व ऑफलाईन वापरात येवू शकणारे आहे. शासन निर्णय क्रमांक : - संग्राम -2012/प्र.क्र.50/संग्राम कक्ष, दि. 30 मार्च, 2013 अन्वये संग्राम सॉफ्टवेअर ग्रामपंचायतीच्या दैनंदिन कामकाजा तील माहितीच्या संकलनास्तव (Database) व Digitization साठी दि.1 एप्रिल, 2013 पासून सर्व राज्यात लागू करण्यात आले आहे.

शासन निर्णय क्रमांक :

संग्राम -2012/प्र.क्र.147/संग्राम कक्ष, दि. 16 जानेवारी, 2013 अन्वये ई-पंचायत /संग्राम प्रकल्पाअंतर्गत प्राप्त झालेल्या 11 आज्ञावलीच्या अंमलबजावणी संदर्भात पंचायत राज संस्थामधील जबाबदारीचे निश्चित स्तर करणेत आले आहेत.

व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे :

व्हिडीओ कॉन्फरन्स यंत्रणेद्वारे सर्व जिल्हा परिषदा मंत्रालयाशी जोडल्या गेल्या आहेत. तसेच Lync Software द्वारे पंचायत समिती स्तरापर्यंत व्हिडीओ कॉन्फरन्स करण्याची प्रक्रिया सुरु झालेली आहे.

सन २०१४-१५ या वर्षासाठी ई-पंचायत प्रकल्प अंमलबजावणी बाबतचे राष्ट्रीय पातळीवरचे प्रथम पारितोषिक प्राप्त झाले आहे.