महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग भारत सरकार
मुख्य दिशादर्शक प्रारंभ
Label

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (स्वग्रास्वयो) ही दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना (स्वरोजगारी कुटुंबांना) सहाय्य करण्यासाठी राबविण्यात येणारी प्रमुख स्वंयरोजगार योजना आहे.

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (स्वग्रास्वयो) ही दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना (स्वरोजगारी कुटुंबांना) सहाय्य करण्यासाठी राबविण्यात येणारी प्रमुख स्वंयरोजगार योजना आहे. त्यासाठी स्वंयरोजगारी कुटुंबांना सामाजिक कार्यप्रवणता, प्रशिक्षण आणि क्षमता वृद्धी करणे या प्रक्रियेचा अवलंब करुन स्वसहाय्य गटांमध्ये संघटीत करण्यात येते. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना बँकेचे अर्थसहाय्य व शासनाचे अनुदान या दोन्हीद्वारे कायमस्वरुपी उत्पन्न निर्माण करणा-या साधनांचा पुरवठा करुन दारिद्रय रेषेच्यावर आणणे, हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

योजनेच्या सुरुवातीपासून मार्च, 2012 अखेर राज्यात स्थापन केलेल्या स्वसहाय्यता गटांची एकूण संख्या 267314 असून त्यापैकी 95170 स्वसहाय्यता गट कार्यरत आहेत. या योजनेंतर्गत 1999 ते मार्च 2012 या कालावधीत एकूण रु. 197274.96 लक्ष एवढा निधी खर्च करण्यात येऊन एकूण 14,20,453 स्वरोजगारींना लाभ देण्यात आला आहे, तसेच एकूण रु. 384657.10 लक्ष कर्ज पुरवठा करण्यात आला आहे. लाभ देण्यात आलेल्या एकूण 95170 स्वयंसहाय्य गटांनी व्यवसाय सुरु केला आहे. त्यापैकी 355297 अनुसूचित जाती स्वरोजगारांना एकूण रु.31528.40 लक्ष अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे 287638 अनुसूचित जमातीच्या स्वरोजगारांना रु.27934.11 लाख अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमांतर्गत एकूण 73511 अल्पसंख्यांकांना, 1054625 महिला स्वरोजगारींना व 19427 एवढया अपंगांना लाभ देण्यात आला

अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळाला भेट द्या - www.sgsy.gov.in

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेचे राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात (National Rural Livelihoods Mission) (NRLM) मध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे.

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेचे राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात (National Rural Livelihoods Mission) (NRLM) मध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. राज्यात स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ही राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान या स्वरुपात राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सदर अभियान केंद्र शासन 75% व राज्य शासन 25% पुरस्कृत आहे.

NRLP - केंद्र शासनाने राज्यातील 10 जिल्हयातील 36 तालुक्यांमध्ये जागतिक बँकेच्या कर्ज सहाय्यातुन NRLP हा कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला.

NRLM - उर्वरीत तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम केंद्र पुरस्कृत NRLM म्हणून राबविण्यात येणार आहे.

अभियानांचा उद्देश

"तळागाळातील गरीबांसाठी मजबूत अशा संस्थांची बांधणी करुन त्याद्वारे लाभादायक स्वयंरोजगार व कुशल वेतनी रोजगाराची संधी मिळविणे गरीब कुटुंबांना शक्य व्हावे व त्याद्वारे दारिद्रय कमी करणे, परिणामी कायमस्वरुपी तत्वावर त्यांच्या उपजिविकेत उल्लेखनीय सुधारणा करणे"

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची वैशिष्टे :-

  • संवेदनशिल सहाय्य रचना
  • सर्वसमावेशक सामाजिक सहभाग
  • दारिद्रय रेषेखालील स्वरोजगारींच्या संस्थांचे उन्नतीकरण
  • मागणी आधारित पतपुरवठा
  • प्रशिक्षण व क्षमता बळकटीकरण
  • फिरता निधी
  • सर्व समावेशक आर्थिक अंतर्भाव
  • व्याजदरासाठी अनुदान
  • मुलभूत सुविधा निर्मिती व विपणन सहाय्य
  • अन्य योजनांचे एकत्रिकरण व समन्वय

राज्यामधील सर्वात कमी मानवी विकास निर्देशांक असलेल्या (1)ठाणे,(2)रत्नागिरी,(3)नंदूरबार,(4)सोलापूर, (5)जालना, (6)यवतमाळ,(7)उस्मानाबाद,(8)वर्धा,(9)गडचिरोली (10)गोंदिया या 10 जिल्ह्यातील 36 तालुके प्रथम टप्प्यात निवडून तेथे राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान राबविण्यात येणार आहे. उर्वरित तालुक्यांमध्ये सदर अभियान पुढील टप्प्यात राबविण्यात येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत खालील 10 जिल्ह्यांमधील 36 तालुक्यांकरिता सदर योजना NRLP (Intensive) म्हणून राबविण्यात येणार आहे.

अ.क्र. जिल्हाचे नाव निवडलेल्या तालुक्याचे नाव (NRLP)
1 ठाणे तलासरी, जव्हार, शहापूर, पालघर, भिवंडी
2 रत्नागिरी रत्नागिरी, संगमेश्वर, लांजा
3 सोलापूर मोहोळ, सांगोला, माळशिरस, बार्शी
4 नंदुरबार अक्कलकुवा, शहादा, धडगाव
5 उस्मानाबाद उस्मानाबाद, तुळजापूर, लोहारा
6 जालना जालना, भोकरदन, घनसावंगी
7 यवतमाळ कळंब,घाटंजी, बाभुळगाव, राळेगाव, पांढरकवडा
8 वर्धा देवळी, वर्धा, सेलू
9 गोंदिया सालकेसा, अर्जुनी-मोरगाव, तिरोडा
10 गडचिरोली कुरखेडा, धानोरा, एटापल्ली, अहेरी

सन 2013-14 या वर्षाकरिता केंद्र शासनाने NRLM करिता रु.224.32 कोटी व NRLP करिता रु. 79.96 कोटी वार्षिक कृती आराखडा मंजूर झालेला आहे. यामध्ये केंद्र शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे रु. 168.24 कोटी व रु.59.97 कोटी एवढा असून राज्य शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे रु. 56.08 कोटी व रु.19.99 कोटी एवढा आहे.

सदर योजनेची अधिक माहिती http://msrlm.org/mrlif/index.html या वेबसाईट वर उपलब्ध होईल.

ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील युवकांची मुळात असलेल्या कौशल्याची कार्यक्षमता वाढवून त्यांना विविध संघटीत क्षेत्रात वेतनी रोजगार उपलब्ध करणे, हे या विशेष प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत आहे.

ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील युवकांची मुळात असलेल्या कौशल्याची कार्यक्षमता वाढवून त्यांना विविध संघटीत क्षेत्रात वेतनी रोजगार उपलब्ध करणे, हे या विशेष प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत आहे. ग्रामीण युवकांना उपलब्ध असलेल्या किंवा होणाऱ्या संधीच्या दृष्टीकोनातून त्यांच्या कौशल्य क्षमतेचा विकास व्हावा, यासाठी केंद्र शासनाने सदर कार्यक्रम आखलेला आहे. त्या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांना अनुसरून कौशल्यवृद्धीसाठी विशेष प्रकल्प तयार करुन केंद्र शासनास पाठवावयाचे आहेत. कौशल्यवृद्धी प्रशिक्षण व वेतनी रोजगाराचे प्रकल्प NGOs, CSOs, CBOs, SHG Federations, पंचायतराज संस्था किंवा इतर शासकीय संस्थामार्फत राबविण्यात यावेत, असे केंद्र शासनाचे निदेश आहेत. या योजनेअंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधीचे प्रमाण हे 75% केंद्र शासनाचा हिस्सा, 25% राज्य शासनाचा हिस्सा असे असते. कौशल्यवृध्दी प्रशिक्षण व वेतनी रोजगाराच्या विशेष प्रकल्पाअंतर्गत आतापर्यंत 41295 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित केले आहेत.

सदर योजनेची अधिक माहिती http://msrlm.org/mrlif/index.html या वेबसाईट वर उपलब्ध होईल.

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने दि. 7 जानेवारी, 2011 अन्वये मार्गदर्शक सूचना विहित केल्या आहेत.

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने दि. 7 जानेवारी, 2011 अन्वये मार्गदर्शक सूचना विहित केल्या आहेत. सदर योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील महिला शेतकऱ्यांचा दर्जा उंचावणे, ग्रामीण भागातील महिलांना शाश्वत कृषी क्षेत्रातील जीवनमानाच्या संधी उपलब्ध करुन देणे, या महिलांच्या कृषी तसेच अकृषी क्षेत्रातील कौशल्य व क्षमतेमध्ये वाढ करणे, या महिलांचा शासकीय तसेच शासनाच्या इतर संस्थांशी संपर्क करुन देणे आणि या महिलांना कुटुंब व समाज स्तरावर खाद्य व पोषण सुरक्षा देणे हा आहे. हे करीत असताना त्यांच्यातील कौशल्याचा विकास करणे, त्यांच्यातील व्यवस्थापन क्षमता वाढविणे जेणेकरुन शेतीमध्ये बायोडायव्हरसिटीच्या व्यवस्थापनामध्ये याचा उपयोग होईल, याबाबतचा विचार या योजनेअंतर्गत करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणारे प्रकल्प NGOs, CSOs, CBOs, SHG Federations, पंचायतराज संस्था किंवा इतर शासकीय संस्थामार्फत राबविण्यात येतात. या योजनेअंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधीचे प्रमाण हे 75% केंद्र शासनाचा हिस्सा, 25% राज्य शासनाचा हिस्सा व प्रकल्प राबविणारी संस्था असे असते. सदर योजनेअंतर्गत राज्यात बजरंग रीसर्च फाऊंडेशन, बीड व एम. एस. स्वामीनाथन, वर्धा हे प्रकल्प सुरू आहेत.

सदर योजनेची अधिक माहिती http://msrlm.org/mrlif/index.html या वेबसाईट वर उपलब्ध होईल.