महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग भारत सरकार
मुख्य दिशादर्शक प्रारंभ
Label

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती इमारत बांधकामाकरीता सहाय्यक अनुदान

Panchayat
  • 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार पंचायत राज संस्थांचे बळकटीकरण करावयाचे असून, विकासाच्या अनेक शासकीय योजनांच्या यशस्वीरित्या अंमलबजावणी मध्ये पंचायत राज संस्थांचे मोठे योगदान राहणार आहे. त्यासाठी पंचायत समिती प्रशासकीय कार्यालय सुव्यवस्थेत असणे अगत्याचे आहे.
  • या पार्श्वभूमीवर नवनिर्मित जिल्हा परिषदा तसेच पंचायत समित्यांसह अस्तित्वातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीच्या जीर्ण झालेल्या व मोडकळीस आलेल्या प्रशासकीय व निवासी इमारतीच्या वाढीव बांधकामाचा /पुनर्बांधकामाचा खर्च राज्य शासनाकडुन (ग्राम विकास विभागा मार्फत) केला जातो.
  • या योजनेखाली जिल्हा परिषदांकडुन जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीच्या प्रशासकीय व निवासी इमारतीच्या प्राप्त होणाऱ्या पुनर्बांधकामांच्या प्रस्तावांना त्या-त्या वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीच्या अनुषंगाने प्रशासकीय मंजुरी दिली जाते. तसेच बांधकामाकरीता जिल्हा परिषदांच्या मागणी प्रमाणे/आवश्यक्तेनुसार प्रशासकीय व निवासी इमारतीच्या बांधकामासाठी अनुदानाच्या स्वरुपात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उपलब्ध करुन दिला जातो.